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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): सरकारी कर्मचारियों के लिए नए युग की पेंशन योजना

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। UPS के तहत, कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जो उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुरक्षित बनाएगा।

UPS का फुल फॉर्म Unified Pension Scheme है।

UPS के प्रमुख लाभ:

1. 50% पेंशन की गारंटी: UPS के तहत, कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन उनके अंतिम 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी पर आधारित होगी।

2. सर्विस की शर्तें: UPS का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा करनी होगी। इस सेवा अवधि को पूरा करने के बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

3. फैमिली पेंशन का प्रावधान: UPS में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा।

4. न्यूनतम पेंशन: UPS के तहत, अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम सेवा की है, तब भी उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेगी।

5. 2004-2025 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को लाभ: UPS में यह व्यवस्था की गई है कि 2004 से मार्च 2025 के बीच रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे पहले, इन कर्मचारियों के पास केवल नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का विकल्प था।

6. सरकार का योगदान: इस योजना में, सरकार कर्मचारी के पेंशन फंड में 18.5% का योगदान करेगी, जो इस योजना को और भी अधिक लाभकारी बनाता है।

 

केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS): सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन की सुविधा

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और जो कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

क्या है यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS)?

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) का उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली लागू करना है। इस योजना के तहत, कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह पेंशन तब भी मिलेगी अगर कर्मचारी पहले से ही रिटायर हो चुका है। इस योजना में, न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन की भी व्यवस्था की गई है।

UPS और अन्य पेंशन योजनाओं में अंतर

अब तक, सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन प्रमुख पेंशन योजनाएं थीं: ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), और अब यह नई यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS)। इनमें से हर योजना के अपने अलग-अलग नियम और लाभ हैं:

1. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS): इसमें कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, और महंगाई भत्ता (डीए) भी जुड़ता है।

2. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS): इसमें पेंशन कर्मचारी के द्वारा किए गए निवेश पर निर्भर करती है, और इसमें डीए शामिल नहीं होता।

3. यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS): यह योजना सभी कर्मचारियों के लिए समान पेंशन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें 50% बेसिक सैलरी के साथ 10% डीए भी शामिल किया गया है।

कर्मचारियों के लिए फायदे

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कर्मचारी की सेवा के 25 साल पूरे होने के बाद, पेंशन की गणना बेसिक सैलरी के 50,000 रुपये के आधार पर की जाएगी। इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

अंत में

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को सुरक्षित बनाएगा। यह योजना न केवल उनके आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि उन्हें उनकी बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त हो।

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जो कर्मचारियों के लिए समझना जरूरी है। यहां UPS और NPS के बीच प्रमुख अंतर स्पष्ट किया गया है:

1. पेंशन की गणना और गारंटी:

• UPS (यूनिफाइड पेंशन योजना):
  • UPS में पेंशन की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 50% के आधार पर की जाती है।
  • इसमें डीए (महंगाई भत्ता) भी 10% जोड़ा जाएगा।
  • UPS में पेंशन की एक निश्चित राशि की गारंटी होती है, जिसमें न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन के रूप में दी जाती है।
• NPS (नेशनल पेंशन स्कीम):
  • NPS में पेंशन की गणना कर्मचारी द्वारा किए गए निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर होती है।
  • इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि यह बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है।
  • NPS में डीए (महंगाई भत्ता) नहीं मिलता है।

2. रिटायरमेंट के बाद की सुविधा:

• UPS:
  • रिटायर होने के बाद भी, UPS के तहत कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
  • पेंशन में वृद्धि का प्रावधान भी है, जो महंगाई के अनुसार डीए के रूप में मिलती है।
• NPS:
  • NPS में, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से कर्मचारी के एन्युटी खरीदने पर निर्भर करती है।
  • बाजार में एन्युटी के प्रदर्शन के अनुसार पेंशन मिलती है, जिसमें वृद्धि की कोई गारंटी नहीं होती।

3. पेंशन की न्यूनतम राशि:

• UPS:
  • UPS में कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
• NPS:
  • NPS में कोई न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी नहीं होती। पेंशन का भुगतान पूरी तरह से निवेश और बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

4. महंगाई भत्ता (डीए):

• UPS:
  • UPS में पेंशन के साथ महंगाई भत्ता (डीए) भी दिया जाता है, जो कि समय के साथ महंगाई के अनुसार बढ़ता है।
• NPS:
  • NPS में डीए का कोई प्रावधान नहीं है, और पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार बढ़ती नहीं है।

5. सेवा अवधि:

• UPS:
  • UPS के तहत, 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन की गणना 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर की जाती है।
• NPS:
  • NPS में सेवा अवधि की कोई सीमा नहीं है, लेकिन पेंशन पूरी तरह से योगदान और बाजार की स्थिति पर निर्भर होती है।
  • यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 10% की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही, सरकार इस पेंशन फंड में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान करेगी। यह कटौती और योगदान पेंशन फंड को बनाने और भविष्य में पेंशन के रूप में राशि उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

निष्कर्ष:

UPS सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी और महंगाई भत्ता प्रदान करती है, जबकि NPS एक बाजार आधारित योजना है जिसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती और यह पूरी तरह से निवेश के रिटर्न पर निर्भर होती है। UPS अधिक सुरक्षित और स्थिर पेंशन प्रदान करती है, जबकि NPS में अधिक अनिश्चितता होती है, लेकिन यह संभावित रूप से उच्च रिटर्न भी दे सकती है।