मध्यप्रदेश में शिक्षकों को टेबलेट से काम करने की नई पहल
मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षकों के कामकाज को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के 75,598 शिक्षकों को अपने कार्यों को टेबलेट के माध्यम से करने की आवश्यकता होगी। इस पहल से न केवल शिक्षकों के कार्य में सुगमता आएगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
टेबलेट के लिए सरकार की आर्थिक सहायता
सरकार ने प्रत्येक शिक्षक को टेबलेट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की राशि प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत कुल 113 करोड़, 39 लाख, 70 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। शिक्षकों को यह टेबलेट 31 दिसंबर तक खरीदने होंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के साथ सशक्त बनाना है, जिससे वे तकनीकी रूप से उन्नत हो सकें और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें।
टेबलेट का मालिकाना हक और उपयोग
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि टेबलेट का मालिकाना हक शिक्षकों को चार साल बाद मिलेगा। इसका मतलब यह है कि टेबलेट को चार साल तक सरकारी संपत्ति के रूप में माना जाएगा, और उसके बाद शिक्षकों को इसका मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इस दौरान शिक्षक टेबलेट का उपयोग अपने शैक्षिक कार्यों के लिए कर सकेंगे।
टेबलेट की स्पेसिफिकेशन
टेबलेट के लिए कुछ विशेष स्पेसिफिकेशन तय किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा:
- डिस्प्ले साइज: 8.7 इंच या उससे अधिक
- इंटरनल स्टोरेज: 64 जीबी या अधिक
- कैमरा: 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा विद ऑटोफोकस और फ्लैशलाइट
- कनेक्टिविटी: 4जी, एलटीई, वाई-फाई या अधिक क्षमता वाली
- बैटरी: 8 घंटे काम करने की क्षमता और 4 जीबी रैम या अधिक
इस योजना के तहत शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता में निपुण किया जाएगा, जिससे वे छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। सरकार की इस पहल से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने की उम्मीद है।
